ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ...

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਖਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੀ 'ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ' ਹੇਠ ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ; ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ - ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 21,000 ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ - ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਈ 55ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਖਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੀ 'ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ' ਹੇਠ ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ; ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ—ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 21,000 ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ - ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਈ 55ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।